प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धि विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्न सबै मन्त्रालय,सातै वटा प्रदेश सरकार,स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नेत्र प्रसाद पोखरेलद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय तथा संघठित संस्थाबाट कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि कुनै विज्ञापन प्रकाशित भएको र विभिन्न कारणबाट उक्त विज्ञापन वा सूचना रद्ध भएको भए उमेद्धारले दरखास्तका साथ भुक्तानी गरेको दस्तुर वापतको रकम उमेद्धारको खातामा भुक्तानी गर्न परिपत्र गरेको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कार्यालयमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो साता मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको मुख्यसचिव स्तरिय बैठकले विभिन्न २२ बुँदे निर्णयको बुँदा ११ नम्बरमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका कारण लोकसेवा तयारी गरिरहेका हजारौं युवा युवतीहरु माइतीघर केन्द्रित आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने परिपत्र गरेको हो ।
सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरवन्दीहरू घट्दा फाजितमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयको स्वीकृति विना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थापी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै, स्वीकृत दरबन्दी घटेका कारण अतिरिक्त (फाजिल) हुन पुगेका कर्मचारीहरूलाई पहिले नै रिक्त स्थानहरूमा मिलान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्राथमिकता रहेकाले, प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमतिबिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग पठाउन र पठाउन लगाउन समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । यससँगै अब सबै निकायले आफ्ना रिक्त पदहरूमा कर्मचारी पठाउनुअघि जनशक्तिको आन्तरिक मिलान र फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनु पर्नेछ । सबै कर्मचारीको हिसाब मिलान गरेपछि मात्रै सरकारले नयाँ दरबन्दीको विषयमा सोच्ने बताइएको थियो ।
बिज्ञापन
